ED अर्थात अंमलबजावणी संचालनालय: नक्की आहे तरी काय?
सध्या बहुचर्चेचा विषय ठरत असलेली ED (Enforcement Directorate) म्हणजेच अंमलबजावणी संचालनालय नक्की काय आहे आणि त्याचे कार्य कशाप्रकारे चालते याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे. ध्यास मराठीच्या वाचकांना याबाबतीत माहिती मिळावी यासाठी केलेला हा छोटासा प्रयत्न…
वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये सतत ईडीची चर्चा हत असते. वेगवगेळ्या नेत्यांना किंवा उद्योगपतींना ईडीच्या चौकशीला सामोरं जावं लागलं आहे.सोनिया गांधी यांची ईडीकडून चौकशी करण्यात आली आहे. राहुल गांधींना या चौकशीला सामोरं जावं लागलं होतं. महाराष्ट्रातील शरद पवार, राज ठाकरेंसारख्या नेत्यांना देखील ईडीनं नोटीसा पाठवल्या होत्या. तर अलीकडे अनिल परब, प्रताप सरनाईक, संजय राऊत आणि अनिल देशमुख, नवाब मलिकांसारख्या नेत्यांना नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या किंवा त्यांची चौकशी झाली आहे.
ED ही संस्था नक्की काम कशी करते याची माहिती ध्यास मराठीच्या वाचकांना व्हावी यासाठी केलेला छोटासा प्रयत्न…
अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना
अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना 1 मे 1956 रोजी करण्यात आली. भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यात यावा हा मुख्य उद्येश ही संस्था स्थापन करण्यामागे होता. ही संस्था देशात आर्थिक कायद्याचं व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत येते.
1947 च्या कायद्याअंतर्गत ईडीची स्थापना करण्यात आली होती. 1956 ला स्थापनेच्या वेळी ईडीला ईयू (एनफोर्समेंट यूनिट) म्हणून ओळखलं जायचं. पण 1957 ला त्याचं नाव बदलून ईडी (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) असं करण्यात आलं. ही एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजन्स एजन्सी आहे. देशातील हवाला, मनी लाँड्रिंग, भ्रष्टाचार यांसारख्या गोष्टींवर ईडी नजर ठेवते.
नवी दिल्ली इथं अंमलबजावणी संचालनालयाचं मुख्यालय आहे. इथं संचालक कार्यरत असतात. त्या शिवाय मुंबई, चेन्नई, चंदीगढ आणि कोलकाता आणि दिल्ली याठिकाणी विभागीय कार्यालय आहेत. इथं विशेष संचालक काम पाहतात.
यांच्या खाली अहमदाबाद, बंगळुरू, चंदीगढ, चेन्नई, कोच्ची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना आणि श्रीनगर या शहरांत क्षेत्रीय कार्यालय आहेत. याठिकाणी संयुक्त संचालक काम पाहतात. उपक्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर, कोझिकोडे, इंदूर, मदुरै, नागपूर, इलाहाबाद, रायपूर, देहरादून, रांची, सुरत, शिमला, विशाखापट्टणम आणि जम्मू इथं उपक्षेत्रीय कार्यालय आहेत. इथं उप संचालक कार्यरत असतात.
ED स्थापनेचा इतिहास
अंमलबजावणी संचालनालय आर्थिक बाबींवर नियंत्रण आणण्यासाठी विशेषतः स्थापन करण्यात आलं आहे. विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act1999) (फेमा) आणि संपत्ती निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act, 2002) (पीएमएलए) या दोन कायद्यांचे पालन संस्थेमार्फत केले जाते. ही संस्था कर्मचाऱ्यांच्या थेट भरतीशिवाय सीमा-शुल्क, केंद्रीय उत्पादनशुल्क, प्राप्तीकर, पोलीस अशा विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीच्या आधारे त्याठिकाणी घेतलं जातं.
11 मार्च 2011 रोजी मागणीनंतर संचालनालयाने अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची संख्या 758 वरून वाढवून 2067 करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. संचालनालयाने विभातील आपल्या 22 कार्यालयांची संख्या 49 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच 49 कार्यालय कार्यरत होतील, अशी माहिती ईडीने आपल्या वेबसाईटवर दिली आहे. सध्या संजयकुमार मिश्रा अंमलबजावणी संचालक म्हणून काम पाहत आहेत.
सर्वप्रथम फेरा 1947 च्या कायद्यानुसार ईडीची स्थापना झाली. त्यानंतर या कायद्यात बदल करून फेरा 1973 आला. आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे फेरा 1973 च्या नियामक कायद्यात थोडाफार बदल करण्यात आला. त्याच्या जागी 1 जून 2000 ला फेमा 1999 हा कायदा लागू करण्यात आला. त्यानंतर विदेशी संपत्ती नियमन कायदा (पीएमएलए 2002) हा नवा कायदा लागू करून अंमलबजावणी संचालनालयाकडे त्याची जबाबदारी देण्यात आली.
ED ची कार्ये:-
- FEMA, 1999 च्या उल्लंघनाशी संबंधित गुप्तचर माहिती संकलित, विकसित आणि प्रसारित करण्यासाठी, केंद्रीय आणि राज्य गुप्तचर संस्था, तक्रारी इत्यादीसारख्या विविध स्त्रोतांकडून गुप्तचर माहिती प्राप्त केली जाते
- FEMA, 1999 च्या तरतुदींच्या संशयास्पद उल्लंघनांची चौकशी करणे जसे की “हवाला” परकीय चलनाची फसवणूक, निर्यातीचे पैसे न मिळणे, परकीय चलन परत न करणे आणि FEMA, 1999 अंतर्गत उल्लंघनाचे इतर प्रकार.
- पूर्वीच्या FERA, 1973 आणि FEMA, 1999 च्या उल्लंघनाच्या प्रकरणांचा निवाडा करणे.
- निर्णयाच्या कार्यवाहीच्या समाप्तीनंतर लादलेल्या दंडाची पूर्तता करणे.
- पूर्वीच्या फेरा, 1973 अंतर्गत निर्णय, अपील आणि फिर्यादी प्रकरणे हाताळण्यासाठी.
- फॉरेन एक्स्चेंजचे संरक्षण आणि तस्करी प्रतिबंध कायदा (COFEPOSA) अंतर्गत प्रतिबंधात्मक अटकेसाठी प्रकरणांवर प्रक्रिया करणे आणि शिफारस करणे.
- पीएमएलए गुन्ह्याच्या अपराध्याविरुद्ध सर्वेक्षण, शोध, जप्ती, अटक, खटला चालवणे इ.
- गुन्ह्याच्या रकमेची संलग्नता/जप्ती तसेच PMLA अंतर्गत आरोपी व्यक्तींच्या हस्तांतरणाच्या संदर्भात करार करणार्‍या राज्यांना/कडून परस्पर कायदेशीर सहाय्य प्रदान करणे आणि मिळवणे.
